Salary Hike – काफी वक्त से केंद्रीय कर्मचारी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे, और अब जाकर सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने सैलरी और पेंशन को लेकर नया फैसला लिया है, जिससे देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलने वाला है। अगर आप भी किसी तरह से केंद्र सरकार की नौकरी में हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो यह खबर आपके लिए है।
क्यों थी सैलरी बढ़ाने की मांग
देशभर के करीब 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और रिटायर हो चुके कर्मचारी लंबे समय से सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे थे। 7वां वेतन आयोग लागू हुए काफी वक्त हो गया है, और अब समय आ गया है कि नया वेतन आयोग लागू किया जाए। इसी को लेकर अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया तेज कर दी है।
8वें वेतन आयोग को लेकर क्या है अपडेट
खबरों की मानें तो सरकार जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को लेकर आधिकारिक ऐलान कर सकती है। इसके बाद आयोग का कामकाज शुरू होगा और 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की उम्मीद है। हैरानी की बात ये है कि इस बार सरकार ने वेतन आयोग की प्रक्रिया को जल्दी खत्म करने का प्लान बनाया है। मतलब ये कि इस बार दो साल नहीं लगेंगे, बल्कि 200 दिनों के अंदर ही रिपोर्ट लागू की जा सकती है।
Also Read:
बड़ी खबर! 30 मई से फिर लौटेंगी पुरानी पेंशन योजना – जानिए किसे मिलेगा फायदा Old Pension Yojana
तेजी से काम करने के लिए बनाई गई खास टीम
सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक खास टीम भी बना दी है, जो वेतन आयोग की सिफारिशों को तैयार करेगी और उसे समय रहते लागू कराने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। इस टीम में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 35 पदों को भरा जा रहा है, ताकि रिपोर्ट समय पर तैयार हो सके और कर्मचारियों को देर न हो।
फिटमेंट फैक्टर से तय होगी नई सैलरी
अब बात करते हैं सबसे जरूरी पॉइंट की, यानी सैलरी कितनी बढ़ेगी। सैलरी का बेस तय होता है फिटमेंट फैक्टर से। सूत्रों के मुताबिक, इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.0 तक हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो न्यूनतम सैलरी जो अभी 18 हजार रुपये है, वो सीधे 36 हजार रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.9 तक भी रह सकता है, जिसमें सैलरी 34,200 रुपये हो सकती है। फिलहाल सरकार ने इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं किया है।
पे मैट्रिक्स में भी हो सकते हैं बदलाव
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 18 लेवल तक का पे मैट्रिक्स बना हुआ है, लेकिन नए आयोग के तहत कुछ लेवल को मर्ज करने की बात चल रही है। इससे पे स्ट्रक्चर थोड़ा और सिंपल हो जाएगा और कर्मचारियों को प्रमोशन और इनकम ग्रोथ में बेहतर फायदा मिल सकेगा। इसके साथ ही इन्श्योरेंस अमाउंट और दूसरी सिक्योरिटी स्कीमें भी बेहतर होने की संभावना है।
Also Read:
10 साल की नौकरी के बाद EPFO से पेंशन मिलेगी! जानिए कितनी होगी रकम और कैसे मिलेगी EPFO Pension Scheme
कर्मचारियों की प्रमुख मांग क्या है
कर्मचारियों का कहना है कि सैलरी में सुधार हर 10 साल में न होकर 5 साल में होना चाहिए। उनका मानना है कि अब जब सारा सिस्टम डिजिटल हो गया है और चीजें पहले से ज्यादा तेज़ी से होती हैं, तो वेतन सुधार में इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए। इसके साथ ही महंगाई और बदलती आर्थिक स्थिति को देखते हुए 5 साल का गैप ज्यादा सही रहेगा।
कर्मचारियों को कैसे मिलेगा सीधा फायदा
अगर सरकार नए वेतन आयोग को समय पर लागू कर देती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के साथ महंगाई भत्ता, ट्रैवल भत्ता और बाकी सभी अलाउंस भी बढ़ेंगे। इससे कर्मचारियों की जेब में सीधे ज्यादा पैसा आएगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। इसके अलावा रिटायर कर्मचारियों को भी पेंशन में इजाफा मिलेगा, जिससे उन्हें भी फायदा होगा।
अब क्या करना चाहिए
जिन लोगों की सैलरी अभी स्थिर है, वे आने वाले समय के लिए योजना बना सकते हैं। नया वेतन आयोग लागू होते ही सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसलिए अगर आप कोई लोन लेने या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ये वक्त थोड़ा इंतजार का हो सकता है। साथ ही अगर आपकी रिटायरमेंट नजदीक है, तो नए आयोग से मिलने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करें।
सरकार की तरफ से ये कदम कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर सब कुछ प्लान के अनुसार चलता है, तो बहुत जल्द केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। आने वाले समय में हर सरकारी कर्मचारी और रिटायर पेंशनर्स को इसका असर साफ-साफ नजर आएगा।