EPS Pension : देशभर के लगभग 78 लाख EPS-95 पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि EPS-95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹8,500 प्रति माह किया जाए, और इसके साथ महंगाई भत्ता (DA) भी जोड़ा जाए।
निर्णय उन लाखों पेंशनधारकों के लिए राहत का कारण है, जो अब तक ₹1,000 से ₹2,000 की छोटी राशि में अपने बुढ़ापे का खर्च चलाने को मजबूर थे। कोर्ट ने इस मामले को सीधे “जीवन यापन के अधिकार” से जोड़ा और कहा कि रिटायर कर्मचारियों को सम्मानजनक पेंशन मिलना उनका अधिकार है।
EPS-95: एक नजर में योजना
EPS-95 (Employees’ Pension Scheme) को 1995 में शुरू किया गया था, ताकि निजी और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक स्थायी पेंशन मिल सके। लेकिन पिछले एक दशक से पेंशन की राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे पेंशनर्स की आर्थिक हालत बेहद खराब हो गई थी।
अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्थिति बदलने की उम्मीद है। पेंशनर्स को अब ₹8,500 के साथ DA भी मिलेगा, जिससे मासिक आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी और उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सकेगी।
कोर्ट के आदेश की अहम बातें
- न्यूनतम पेंशन ₹8,500 प्रति माह तय की गई है।
- हर महीने DA (महंगाई भत्ता) भी दिया जाएगा।
- पिछले वर्षों का एरियर भी मिलने की संभावना है।
- सरकार पेंशनर्स और उनके जीवनसाथी को फ्री मेडिकल सुविधा देने पर भी विचार कर रही है।
पेंशन बढ़ोतरी क्यों जरूरी थी?
- 2014 में ₹1,000 की पेंशन किसी तरह खर्च चलाने के लिए काफी थी, लेकिन 2025 की महंगाई में यह रकम 10 दिन का राशन भी नहीं ला सकती।
- बुजुर्गों की दवाइयों और इलाज का खर्च काफी बढ़ गया है।
- सरकारी कर्मचारियों की तुलना में EPS-95 के पेंशनर्स को 10 से 15 गुना कम पेंशन मिलती थी।
- योजना का उद्देश्य था बुजुर्गों को आर्थिक सहारा देना, लेकिन हकीकत में यह मकसद पूरा नहीं हो रहा था।
कौन उठा सकेगा इस फैसले का लाभ?
- जिन लोगों ने कम से कम 10 साल तक EPFO में योगदान दिया हो।
- जो लोग अभी EPS-95 के तहत पेंशन ले रहे हैं या भविष्य में लेंगे।
- पारिवारिक पेंशन वाले लाभार्थियों को भी इसका फायदा मिलेगा।
कब से मिलेगा नया पेंशन लाभ?
सरकार और EPFO इस आदेश के बाद 3 से 6 महीने में नई व्यवस्था लागू करने की योजना बना रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे अप्रैल 2025 से लागू किया जा सकता है, लेकिन आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना आवश्यक है।
10 साल तक चला संघर्ष
EPS-95 पेंशनर्स ने इस मांग को लेकर एक दशक तक आंदोलन किया। धरने, ज्ञापन, कोर्ट याचिकाएं और सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर उन्होंने सरकार का ध्यान खींचा। बजट 2025 से पहले EPS-95 नेशनल एगिटेशन कमेटी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर ₹7,500 + DA की पेंशन की मांग रखी थी।
सरकार की प्रतिक्रिया
श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने भरोसा दिलाया है कि पेंशनर्स की मांग को गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। EPFO की ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है।
EPS पेंशनर्स के लिए ज़रूरी कदम
- EPFO पोर्टल पर बैंक खाता, आधार और पेंशन डिटेल्स अपडेट करें।
- नए नियमों की अधिसूचना का इंतजार करें।
- 2014 के बाद से कम पेंशन पाने वाले पेंशनर्स एरियर के लिए दावा कर सकेंगे।
ज़रूरी सुझाव
- पेंशन पासबुक, आधार, बैंक डिटेल्स अपडेट रखें।
- किसी भी तरह की अफवाह से बचें और सिर्फ EPFO की आधिकारिक वेबसाइट (www.epfindia.gov.in) से ही जानकारी लें।
- कोई संस्था पेंशन बढ़ाने के नाम पर पैसे मांगे तो तुरंत EPFO हेल्पलाइन 1800118005 पर शिकायत करें।
यह फैसला EPS-95 पेंशनर्स के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। इससे सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, बल्कि बुजुर्गों के लिए सम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना भी मजबूत होगी। अब बॉल सरकार और EPFO के पाले में है — और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द यह व्यवस्था लागू हो ताकि पेंशनर्स को वास्तविक राहत मिल सके।
