EPS-95 Pension Hike – भारत में लाखों कर्मचारी इस समय Employee Pension Scheme (EPS-95) के तहत रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन पर निर्भर हैं। हालांकि, पिछले कई वर्षों से EPS पेंशन में वृद्धि की मांग उठ रही थी, क्योंकि मौजूदा न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये थी, जो महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के मुकाबले बहुत कम थी। अब, सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और EPS पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की योजना बनाई है। इससे पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
EPS-95 पेंशन योजना: एक परिचय
EPS-95 पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी। इस योजना का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) करता है और इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं का एक निश्चित हिस्सा मासिक वेतन से पेंशन फंड में जमा किया जाता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को नियमित मासिक पेंशन मिलती है।
EPS पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएँ
- लाभार्थी: EPS-95 पेंशन योजना का लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, उनके परिवारों (विधवाएं, आश्रित बच्चे, और विकलांग सदस्य) को मिलता है।
- न्यूनतम पेंशन: वर्तमान में पेंशन की न्यूनतम राशि 1000 रुपये प्रति माह है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7500 रुपये करने की संभावना जताई जा रही है।
- योगदान: नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का 8.33% और सरकार 1.16% योगदान करती है।
- महंगाई भत्ता: पेंशन के साथ महंगाई भत्ता (DA) भी जोड़ा जाता है, जिससे पेंशनधारकों को महंगाई के प्रभाव से राहत मिलती है।
EPS पेंशन में बढ़ोतरी क्यों हो रही है?
EPS पेंशन में वृद्धि की मांग पिछले कई सालों से उठ रही थी। 2014 में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़कर 2000 रुपये कर दी गई थी, लेकिन महंगाई और जीवन यापन की लागत के साथ यह राशि अब बहुत कम महसूस हो रही थी। इस कारण ट्रेड यूनियनों और पेंशनर्स संगठनों ने सरकार से पेंशन बढ़ाने की मांग की थी।
सरकार ने इस मांग को गंभीरता से लिया और एक संसदीय स्थायी समिति का गठन किया, जिसने EPS योजना का मूल्यांकन किया और पेंशन बढ़ाने का सुझाव दिया। समिति ने पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की सिफारिश की है, जो वर्तमान पेंशन राशि से लगभग 650% अधिक है।
EPS पेंशन वृद्धि का प्रभाव
यदि सरकार EPS पेंशन को 1000 रुपये से 7500 रुपये तक बढ़ाती है, तो इसका सीधा लाभ लगभग 78 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इस वृद्धि से पेंशनधारकों की मासिक पेंशन राशि में काफी वृद्धि हो जाएगी, जो उनके जीवन यापन के लिए अत्यधिक सहायक होगी। इसके अलावा, महंगाई भत्ता (DA) को भी पेंशन के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे पेंशनधारकों को महंगाई के प्रभाव से और अधिक राहत मिलेगी।
EPS पेंशन वृद्धि के फायदे
EPS पेंशन वृद्धि के कई फायदे हैं:
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- वित्तीय स्थिति में सुधार: पेंशनधारकों की मासिक आय में वृद्धि होने से उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
- वृद्धावस्था में बेहतर जीवन स्तर: अधिक पेंशन मिलने से पेंशनधारकों को वृद्धावस्था में बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा।
- महंगाई से राहत: महंगाई भत्ता जोड़े जाने से पेंशनधारकों को महंगाई का सामना करने में आसानी होगी।
- सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का मजबूत होना: इस बढ़ोतरी से सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मजबूत होगी और इसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा।
सरकार और EPFO की भूमिका
EPS पेंशन वृद्धि को लागू करने के लिए सरकार और EPFO मिलकर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित पेंशन वृद्धि के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की आवश्यकता है। इसके बाद श्रम मंत्रालय और EPFO के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पेंशन राशि में संशोधन किया जाएगा।
पेंशन राशि सीधे पेंशनधारकों के बैंक खातों में जमा की जाएगी, जिससे भुगतान में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी। इसके साथ ही, पेंशनधारकों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan) अपडेट करने की सलाह दी जाती है ताकि पेंशन निर्बाध रूप से मिलती रहे।
EPS पेंशन वृद्धि से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
- EPS की न्यूनतम पेंशन ₹1000 से बढ़ाकर ₹7500 करने की योजना है।
- महंगाई भत्ता (DA) भी पेंशन के साथ जोड़ा जाएगा।
- लगभग 78 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।
- पेंशन राशि सीधे बैंक खातों में जमा होगी।
- पेंशन वृद्धि के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी जरूरी है।
- पेंशनधारकों को EPFO पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट करनी चाहिए।
EPS-95 पेंशन योजना भारतीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सहारा प्रदान करती है। पिछले कई वर्षों से इस पेंशन में वृद्धि की मांग उठ रही थी, और सरकार ने अब इसे गंभीरता से लिया है। प्रस्तावित पेंशन वृद्धि से लाखों पेंशनधारकों को राहत मिलेगी और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।
यह कदम न केवल पेंशनधारकों के लिए फायदेमंद है, बल्कि पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पेंशनधारकों को सलाह दी जाती है कि वे EPFO पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट रखें और सरकारी घोषणाओं पर नजर बनाए रखें।